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उत्तराखण्ड

आंगनबाड़ी पोषाहार विवाद: जन संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन, मंत्री रेखा आर्य की बर्खास्तगी और निष्पक्ष जांच की मांग

विकासनगर तहसील में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन; अंडों और बाल पोषाहार की गुणवत्ता पर उठाए सवाल

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आंगनबाड़ी पोषाहार विवाद: जन संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन, मंत्री रेखा आर्य की बर्खास्तगी और निष्पक्ष जांच की मांग
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विकासनगर। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जा रहे अंडों एवं बाल पोषाहार की गुणवत्ता को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने विकासनगर तहसील में प्रदर्शन किया। मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार विवेक राजौरी को सौंपा। मोर्चा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति एवं मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी की फेसबुक पोस्ट के अनुसार, संगठन ने आरोप लगाया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जा रहे अंडों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। आरोप है कि कई अंडे आकार में छोटे हैं तथा कुछ अंडों से दुर्गंध आने की शिकायतें भी सामने आई हैं। साथ ही दलिया, सत्तू और भोग हलवा जैसे बाल पोषाहार की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि यदि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए वितरित किए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है तो यह गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग द्वारा निम्न गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लाभार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मोर्चा ने सरकार से पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान विजयराम शर्मा, दिलबाग सिंह, मोहम्मद आरिफ, के.सी.

चंदेल, राम सिंह तोमर, मुजीबुर रहमान, टीकाराम उनियाल, विनोद पड्डा, हाजी असद, प्रवीण शर्मा, पूरन सिंह राघव सहित बड़ी संख्या में जन संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह समाचार जन संघर्ष मोर्चा की प्रेस विज्ञप्ति एवं मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी की फेसबुक पोस्ट में किए गए दावों और आरोपों पर आधारित है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि VANI NEWS द्वारा नहीं की गई है। मामले में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग अथवा मंत्री रेखा आर्य का आधिकारिक पक्ष प्राप्त नहीं हुआ है.

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