धारचूला, पिथौरागढ़। विकास खंड धारचूला के समस्त प्रधान संगठन ने शनिवार को खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) धारचूला के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को VBG RAM-G योजना के संबंध में एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में संगठन ने भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का स्वागत करते हुए इसके सफल क्रियान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
प्रधान संगठन ने कहा कि योजना का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय, सीमांत एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों की भौगोलिक और तकनीकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ व्यावहारिक संशोधन किए जाने आवश्यक हैं, ताकि योजना का लाभ वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके।
प्रमुख मांगें वर्तमान बाजार दर के अनुरूप मजदूरी दर में वृद्धि की जाए।
नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में फोटो अपलोड की अनिवार्यता में व्यावहारिक छूट प्रदान की जाए।
NMMS ऐप की अनिवार्यता के स्थान पर नेटवर्क विहीन एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए।
पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप योजना के दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन किए जाएँ।
प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया है कि वे भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर इन समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें, जिससे योजना का प्रभावी एवं जनहितकारी क्रियान्वयन संभव हो सके।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है, तो विकास खंड धारचूला का समस्त प्रधान संगठन लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
प्रधान संगठन ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सरकार का विरोध करना नहीं, बल्कि VBG RAM-G योजना को अधिक प्रभावी, व्यवहारिक एवं जनहितकारी बनाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर सीमांत एवं पर्वतीय इलाकों के लोगों को योजना का वास्तविक लाभ मिल सके।