डीडीहाट, 10 जुलाई। उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, विकासखंड डीडीहाट के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उपजिलाधिकारी (एसडीएम) डीडीहाट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की मांग की।
ज्ञापन में संगठन ने आरटीई अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से मुक्त रखने की मांग की। साथ ही वर्ष 2005 से नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः लागू करते हुए नई पेंशन योजना (एनपीएस) को वापस लेने की मांग भी उठाई गई।
शिक्षक संगठन का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के आर्थिक एवं सामाजिक भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। संगठन ने सरकार से शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मांगों पर सकारात्मक एवं शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षकों की समस्याओं का समाधान आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी।
इस अवसर पर उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह कन्याल, शुभम सिंह बोरा, मंत्री भूपाल सिंह चौहान सहित अन्य पदाधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। ज्ञापन उपजिलाधिकारी डीडीहाट के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
REPORT : HARSHIT MEHRA :DIDIHAT